(सीजी टॉकिज) :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। इस महत्वपूर्ण निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद् ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है।
2. मंत्रिपरिषद् ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश में दलहन-तिलहन एवं अन्य वैकल्पिक फसलों का रकबा बढ़ेगा, किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी साथ ही कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
3. मंत्रिपरिषद् ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सर्विस चार्ज पर चना क्रय करने की अनुमति दी गई है। साथ ही, वर्तमान व्यवस्था के तहत अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह की अवधि वृद्धि का अनुमोदन भी किया गया है। इस निर्णय से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
4. मंत्रिपरिषद् ने ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योग, आयुष प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा योग शिक्षा, अनुसंधान और उससे संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर आयुष तंत्र के माध्यम से संचालित होती हैं। विषय की प्रकृति और प्रशासनिक समन्वय को ध्यान में रखते हुए इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे योग से संबंधित शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।
5. मंत्रिपरिषद् ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भारत सरकार को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की है।
इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।
6. मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर प्रदान की जा रही मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में गति मिलेगी तथा नवा रायपुर अटल नगर के सुनियोजित विकास और आधारभूत संरचना के विस्तार को और अधिक मजबूती मिलेगी।
7. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग एवं वाहन ट्रैकिंग प्रणाली को अनिवार्य किया जाएगा तथा खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी।
भण्डारण अनुज्ञापत्रधारियों से वसूल की जाने वाली भण्डारण शुल्क की राशि तथा सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाईसेंस होल्डर को अतिरिक्त जमीन स्वीकृत किए जाने एवं दो भण्डारण लाईसेंसों को समामेलित (एकजाई) संबंधी प्रावधानों को लागू किया गया।
इस निर्णय से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित होगी।




जन्मदिन के अवसर पर प्रेस क्लब राजिम के सदस्य आधी रात राजिम विधायक के निवास पहुंचे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में केक काटकर खुशियां मनाई गईं। उपस्थित लोगों ने विधायक रोहित साहू के जनसेवा, विकास कार्यों और क्षेत्र के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राजिम क्षेत्र निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
प्रेस क्लब राजिम के सदस्यों ने कहा कि रोहित साहू जनता के बीच अपनी सरलता, सहजता और जनहित के कार्यों के लिए विशेष पहचान रखते हैं। उन्होंने विधायक के सफल एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान प्रेस क्लब राजिम के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे तथा सभी ने मिलकर विधायक रोहित साहू को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
इधर विधायक रोहित साहू के जन्मदिन पर 9 जून को उनका पूरा दिन जनसंपर्क, धार्मिक दर्शन एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रमों में व्यस्त रहेगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार वे प्रातः 9 बजे राजिम स्थित निवास से भगवान राजीव लोचन मंदिर, राजिम माता मंदिर, बाबा गरीब नाथ मंदिर एवं सिद्ध मनोकामना हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे।
जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्रभर से बड़ी संख्या में समर्थकों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष नीरज शर्मा, उपाध्यक्ष थनेश्वर साहू, सचिव श्रीकांत साहू, कोषाध्यक्ष कुलदीप अग्रवाल, सहसचिव तामेश्वर साहू सदस्य राहुल ठाकुर, थानेश्वर बंजारे, देव प्रसाद बघेल तथा नागेन्द्र निषाद उपस्थित थे।


चुनाव में ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद के लिए मुकाबले में हिरामण साहू ने 115 मत प्राप्त कर शानदार जीत हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी विमल साहू को 85 तथा नंदकुमार साहू को 36 मत मिले। इसी प्रकार उपाध्यक्ष (पुरुष) पद पर तोषण साहू ने 136 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंदी शंकरलाल साहू को 74 तथा जीधन साहू को 26 मत मिले। वहीं उपाध्यक्ष (महिला) पद के लिए हुए चुनाव में धनमती साहू को 103 मत प्राप्त कर विजयी हुई। जबकि अन्य प्रत्याशियों जीतूरानी 79 और अनसुईया को 55 मत मिले। 2 मत निरस्त घोषित किए गए।
चुनाव परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। विजयी प्रत्याशियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया तथा एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। समाज के वरिष्ठजनों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की अपेक्षा व्यक्त की।

जांच के दौरान पकड़े गए वाहनों के चालकों के पास खनिज परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, रॉयल्टी पर्ची अथवा परिवहन अनुमति पत्र नहीं पाया गया। इसके बाद विभाग ने सभी वाहनों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आरंग एवं गिधपुरी थाना के सुपुर्द कर दिया। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।
ग्राम सेमरा में लगभग 2.5 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी। जांच में सामने आया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि को अपने निजी खेत में शामिल कर चारों ओर बाउंड्रीवाल खड़ी कर दी गई थी और उसे बेचने की तैयारी भी चल रही थी।
ज्ञापन में अवैध रेत परिवहन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। नागरिकों ने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद दूसरे जिलों से भारी रेत वाहन दिन-रात नगर क्षेत्र से गुजर रहे हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है तथा कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन से ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने और प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।

